सरकारले शैक्षिक सत्र २०७७ बाट कक्षा १ देखि ३ सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गन्यो, जसको मुख्य उद्देश्य विभिन्न विषयवस्तु समेटेर सिकाइ प्रक्रियालाई एकीकृत गर्दै जीवन उपयोगी बनाउनु हो। एकीकृत पाठ्यक्रमले विगतको मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्माणात्मक मूल्यांकनमार्फत ’लेटर ग्रेडिङ’ बाट नतिजा प्रकाशनको अपेक्षा गर्छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै दयनीय छ । पहिलो, अधिकांश विद्यालयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यपुस्तक लागू नभई निजी क्षेत्रले विकास गरेका सामग्रीहरू पढाइन्छन् ।
गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक नहुँदा यसको असर समग्र शिक्षण सिकाइ तथा मूल्यांकन प्रक्रियामै परेको छ । किनकि जति नै आदर्शका कुरा गरेपनि हाम्रो परिवेश भनेको पाठ्यपुस्तककेन्द्रित शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया नै रहँदै आएको छ। दोस्रो, यो पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेको सिकाइका लागि मूल्यांकन प्रणालीको कार्यान्वयन अधिकांश विद्यालयमा हुन सकेका छैनन् । विद्यालयहरूले विमगत मूल्यांकन विधि अपनाई हरेक विद्यार्थीको ’पोटफोलियो’ तयार गरी ’लेटर ग्रेडिङ’ को सट्टा पुरानै विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। तेस्रो, विषयवस्तुको एकीकरणको अभ्यास पाठ्यपुस्तक तयार गर्दा भएको छ तर शिक्षण सो अनुरूप नभएको देखिन्छ त्यसको मूल कारण, सबै क्षेत्रका सबै शिक्षकले यो विधि सम्बन्धी तालिम लिन पाएकै छैनन्। प्रधानाध्यापकलाई दिएको एक वा दुई दिनको अभिमुखीकरणबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्न सकिन्न । तालिम लिएका शिक्षकलाई पनि नियमित पेसागत सहयोगको अभाव छ ।
चौथो, यो एक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम भएकाले यसलाई कसरी हरेक कक्षाकोठासम्म लैजान सकिन्छ भनेर स्थानीकरण गर्नु जरुरी हुन्छ । तर यस प्रकारको अभ्यास वा तयारी देखिएका छैनन् ।
यस्तोमा एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएको भनी कसरी भन्न सकिन्छ ? विदेशी दाताहरूका लागि मात्र कार्यक्रम लागू गर्ने कि यसको गुणस्तर पक्षमा पनि अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दै सुधारका लागि आवश्यक सहयोग समन्वय गर्ने ? विद्यार्थी सिकाइ अवस्था कमजोर हुनुको पहिलो पक्ष भनेकै तोकिएको पाठ्यक्रम कक्षाकोठामा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु हो । त्यसैले, यसबारे सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । –योगेन्द्र चापागाई, धनकुटा