काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा लगानी बढाएर सबैका लागि पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने माग शिक्षक आबद्ध संघसंस्थाले गरेका छन्। शिक्षाको क्षेत्रका कार्यरत नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले लगानीसँगै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर पनि वृद्धि गरिनुपर्ने माग राखेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत र जिडिपीको ६ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहेको छ। तर, नेपालमा त्यस्तो गरिएको छैन। शिक्षक संगठनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै लगानी बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
काठमाडौंमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले भनेका छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै स्विकारिएको कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत वा जिडिपीको कम्तीमा ६ प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ। यति हुन सके सार्वजनिक शिक्षा सबैका लागि निःशुल्क हुन सक्छ। त्योसँगै शिक्षाको गुणस्तर पनि बढ्नेछ।’
मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली सुरु भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ। तर, अझै पनि संघीय शिक्षा ऐन लागू हुन सकेको छैन। जसको असर शिक्षा प्रणालीमा परेको छ। शिक्षकहरूको संगठनले सरकारले तुरुन्तै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। नेपाली युवा विदेश पलायन हुनुमा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा त्रुटि भएको औँल्याउँदै सरकारले मुलुकको शैक्षिक ‘करिकुलम’मा नै पुनर्विचार गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसका लागि शिक्षकलाई गुणस्तरीय तालिम दिनुपर्ने र व्यावसायिक विकासमा लगानी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले भने, ‘हाम्रा युवा विदेश पलायन हुँदा गर्व गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो हुनु मुलुककै लागि घाटा हो। यसमा कहीँ न कहीँ हाम्रो शैक्षिक ‘करिकुलम’मा खोट छ। यसलाई बदल्न जरुरी छ। र, सार्वजनिक शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ। यो हाम्रो आधारभूत माग हो।’ नयाँ पत्रिकाबाट