काठमाडौँ — विद्यालय तह कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री छाप्ने एक मात्र सरकारी निकाय हो, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र । तर, छपाइ ढिलो गर्दा विद्यार्थीको हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्ने गरेको छैन । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन साढे दुई महिनाभन्दा कम समय रहेका बेला चालु शैक्षिक सत्रकै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् ।
त्यही कारण शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर भर्चुअल सामग्रीबाट अध्ययन–अध्यापन गराउन आग्रह गर्यो । ‘यो वर्ष जनक शिक्षाले पुस्तक उपलब्ध गराउन सकेन, आउँदो वर्ष पनि समयमै पुस्तक उपलब्ध गराउन सक्ने सुनिश्चितता देखिएन,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘त्यसैले कक्षा १–५ को पुस्तक निजीलाई पनि छाप्न दिने निर्णय लिइएको हो ।’
चालु शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तकको चरम अभाव देखिएपछि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि पाठ्यपुस्तक छाप्न दिने निर्णय गरेको छ । जनक शिक्षाले समयमै पुस्तक छपाइ र बिक्रीवितरण गर्न नसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि कक्षा १ देखि ५ सम्मको पुस्तक छाप्न जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले कक्षा १ देखि १२ सम्मका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जनक शिक्षाले छापेको पुस्तक उसैको क्षेत्रीय कार्यालयबाट पालिकाको आवश्यकताअनुसार स्थानीय विक्रेतामार्फत वितरण गर्छ । निजी क्षेत्रले स्थानीय बिक्रेतामार्फत विद्यालयले पाठ्यपुस्तक खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउँछन् ।
जनक शिक्षाबाट पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणमा ढिलाइ भएपछि सरकारले २०६४ सालबाट निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिने निर्णय गरेको थियो । पहिलो वर्ष पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा वितरण हुने पाठ्युपस्तक छाप्ने जिम्मा निजी क्षेत्रले पाएको छ । निजीलाई सुरुमा कक्षा १–५ को पाठ्यपुस्तक छाप्न दिइएको थियो । कक्षा १–३ मा सीमित गरिएको थियो । गत पुस २९ को निर्णयपछि निजी क्षेत्रले कक्षा १ देखि ५ सम्मकै पुस्तक छाप्न पाउने भएको छ । कक्षा १–५ को पुस्तक जनक शिक्षाले पनि छाप्नेछ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०८० का लागि कक्षा १–५ को ‘पाठ्यपुस्तक तथा अन्य पाठ्यसामग्री छपाइ तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी नवीकरण प्रस्ताव–२०७९’ आह्वान गरिसकेको छ । उक्त सूचना सार्वजनिक भएपछि केही विद्यार्थी संगठनले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । ‘निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छपाउन दिने नीति नयाँ होइन, २०६४ सालदेखिकै हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘समयमा नै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर यो पटक कक्षा ५ सम्मै निजीलाई छाप्न दिने निर्णय भएको हो ।’
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले पाठ्यपुस्तक छपाइलाई लिएर विभिन्न समयमा बनेका अध्ययन कार्यदलले बुझाएका प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा कक्षा ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक निजीलाई छाप्न दिने निर्णय भएको बताए । ‘जनक शिक्षाले वैशाखमा विद्यार्थीको हातहातमा पुग्नुपर्ने किताब अहिलेसम्म पुर्याउन नसकेको तथ्य बाहिर आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि यो पटक कक्षा १–५ को पाठ्यपुस्तक छपाइ निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय भएको हो ।’
जनक शिक्षाले गत साउनबाटै छाप्दा मात्र वैशाखमा पाठ्यपुस्तक छापिसक्ने अध्ययनले देखाएको महानिर्देशक अर्यालले बताए । ‘तर जनक शिक्षाले पुसमा मात्र पाठ्यपुस्तक छाप्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो वर्ष पनि जनकको भरपर्दा विद्यार्थीले सही समयमा पाठ्यपुस्तक पाउने छैनन् ।’ केन्द्रले भने पाठ्यपुस्तक छपाइ समयमै सक्न करिब १० करोड रुपैयाँमा ३ वटा नयाँ वेब मेसिन यो वर्ष जडान गरेको जनाएको छ । केन्द्रसँग एकसाथ रंगीन पाठ्यपुस्तक छाप्ने मेसिन सात वटा छन् । चौबिसै घण्टा छपाइका निम्ति आलोपालो गरेर ६ सय जना जति जनशक्ति खटिँदै आएका छन् । ‘निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिने मन्त्रालयको निर्णयले केन्द्रलाई घाटा हुने भयो,’ एक कर्मचारीले भने ।
केन्द्रले कक्षा ४–१० सम्मको पाठ्यपुस्तक चैतभित्र छापिसक्ने कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गरेको जनाएको छ । ‘तर सरकारले कक्षा ५ सम्मकै पुस्तक निजीलाई दियो भन्ने सूचना पायौं । हामी निरीहजस्तै छौं । हातखुट्टा बाँधेर राखिएजस्तो स्थिति छ,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले भने, ‘बितेका पाँच वर्षमा एक वर्षमात्र पाठ्यपुस्तक छपाइ ढिलो भएको हो ।’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पाठ्यपुस्तक छपाइमा जनक शिक्षाको एकाधिकार तोडिनैपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘जनक शिक्षा एक्लैले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छाप्न सक्दैन भन्ने पुष्टि भएकै हो,’ उनले भने, ‘जनक शिक्षा दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्तै नाफा कमाउन सक्ने निकाय हो तर उसले कागजमा घोटला गरेको र चौबिसै घण्टा मेसिन चलाउने क्षमता हुँदा पनि काम नगरेको जगजाहेर छ ।’ उनले प्रतिस्पर्धाका लागि निजी क्षेत्र र गुणस्तरका निम्ति सरकारी प्रेसलाई सन्तुलन राख्न जरुरी रहेको पनि बताए । निजी क्षेत्रले छाप्ने पुस्तकको गुणस्तरमा अनुगमन र नियमन पनि हुनुपर्ने कोइरालाले बताए ।
जनक शिक्षा र निजी क्षेत्रको मुद्रण लागत समान हुन्छ तर निजी क्षेत्रले बिक्रेतालाई बढी कमिसन दिन्छन् । जोसुकैले छापे पनि पाठ्यपुस्तकको मूल्यले उपभोक्ता (विद्यार्थी) का अभिभावक वा विद्यालयलाई कुनै असर नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा १–१२ का लागि २ करोड ५५ लाख थान पाठ्यपुस्तक चाहिने अनुमान छ । कक्षा १–५ मा मात्र करिब १ करोड १५ लाख थान पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ । केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्रका निम्ति ६० लाख थान पाठ्यपुस्तक छापिसकेको र अब ९० लाख थान छाप्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । ‘जनकले दैनिक १ लाखका दरले किताब छाप्दै आएको छ, अबको ६० दिनमा किताब पुर्याइसक्नुपर्छ, जनकले ६० लाख पुस्तक मात्रै छाप्न सक्ने देखिएपछि बाध्य भएर निजीलाई पनि छाप्न दिने निर्णय गरिएको हो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।
विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिवसमेत रहेका प्रवक्ता शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आगामी वर्ष पनि जनकले समयमा नै पुस्तक छाप्न नसक्ने औंल्याएको थियो । ‘विगतको अभ्यास, जनक शिक्षाको क्षमता र अवस्था हेरेर निजीलाई पनि दिने निर्णय गरिएको हो,’ ती सहसचिवले भने, ‘कार्यदलले समेत जनकले मात्र सक्दैन भनेको थियो ।’ सबै पुस्तक छाप्न दिँदासमेत भित्रभित्रै सेटिङ गरेर जनकले निजीबाट छाप्ने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।
यसैबीच शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीले अझै पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेको सन्दर्भमा डिजिटल सामग्री प्रयोग गर्न भनेको छ । ‘विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तकलगायत गुणस्तरीय सिकाइ सामग्रीमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयमातहतका निकायबाट डिजिटल सामग्री उत्पादन, प्रसारण र वितरणको प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा अझै कतिपय स्थानमा पर्याप्त जानकारी नभएको भन्ने बुझिन आएकाले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा रहेको डिजिटल पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सहायक पाठ्यसामग्रीलगायत ई–लाइब्रेरीमा भौतिक पुस्तकालयमा भएका सबै पुस्तकहरूको ई–कपी उपलब्ध छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्माले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (शिक्षा विभाग) बाट उत्पादित श्रव्य पाठ, श्रव्यदृश्य पाठ, डिजिटल किताब, डिक्सनरी र अन्य अडियो तथा भिडियो सामग्री पनि वेबसाइटमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । केन्द्रले उत्पादन गरेका कक्षा १ देखि १० सम्मका श्रव्यदृश्य सामग्री नेपाल टेलिभिजन एनटीभी प्लसमा प्रसारण हुँदै आएको छ । ती सामग्री युट्युब र फेसबुकमा समेत उपलब्ध रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कान्तिपुरबाट