प्राडा शोभाखर कँडेल
प्राचीनकालमा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थियो। जसको उद्देश्य बालबालिकामा शारीरिक, मानसिक र सामाजिक गुणको विकास गराउनु हुन्थ्यो। गुरुको काखमा बसेर विद्यार्थीले भाषा तथा कलाका माध्यमबाट आध्यात्मिक र व्यावहारिक शिक्षा दिइन्थ्यो। मध्यकालमा आएर आध्यात्मिक तथा जीवनपयोगी सिपका अतिरिक्त तन्त्रशास्त्र समावेश गर्न थालियो। पछिल्लो समयमा व्यावसायिक समूह विभाजन गरी गुठीका माध्यमबाट व्यावसायिक शिक्षा दिन थालियो। एकीकरणपश्चात् सैनिकका छोराछोरीलाई सैनिक शिक्षा दिने गरेको पाइन्छ।
औपचारिक शिक्षाको सुरुवात चाहिँ विसं १९१० मा दरबार स्कुलको स्थापनापश्चात् भएको हो। सो स्कुल खास गरी राजा, राणा तथा उच्च घरानाका छोराछोरीका लागि अङ्ग्रेजी शिक्षा दिने उद्देश्यले खोलिएको भए पनि शिक्षाको विकासमा कोसेढुङ्गा नै साबित भएको मान्नु पर्छ। पछि देवशमशेर राणाका पालामा भाषा पाठशाला खोलिए भने चन्द्र शमशेरका पालामा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएको थियो। क्रमशः कृषि शिक्षा पनि समावेश गरियो र उपत्यकाबाहिर पनि स्कुलहरू खोल्न थालियो। १९९० सालमा नेपालमै एसएलसी बोर्ड स्थापना भएपछि परीक्षा दिन भारत धाइरहनुपर्ने झन्झट पनि हटेको थियो। २००५ सालपछि त मन्टेश्वरी शिक्षा पनि भित्रिइसकेको थियो।
प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् देशमा शिक्षाको विकासका लागि मार्ग प्रशस्त भयो र विभिन्न स्थानमा विद्यालय तथा कलेज खोल्न थालिए। २०११ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग बन्यो। यो आयोगले शिक्षाको नीतिदेखि विविध विषयमा मार्गदर्शन गरायो। २०१३ सालमा कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना भएर शिक्षक शिक्षा र तालिमको अवधारणा विकास भयो। २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भयो, जुन उच्च शिक्षाको धरोहरका रूपमा आज पनि स्थापित छ।
२०१८ सालमा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति बन्यो र शिक्षाका बारेमा थप स्पष्टता पारेको थियो। २०२३ सालदेखि निजी विद्यालयको अवधारणाले प्रवेश पायो। २०२८ सालमा लागु भएको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजनाले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्यायो। साधारण शिक्षाका अतिरिक्त प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिइएको थियो। २०३७ सालदेखि प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा जस्ता परियोजना बने र लागु गरिए। शाही उच्च शिक्षा आयोग, २०३९ गठन भयो र यसले राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजनाका उपलब्धि र कमजोरीहरू उजागर गरी सुधारका लागि सुझावहरू दिएको थियो।
राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०४७ स्थापना भएको थियो र यसले २०४९ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। प्रजातान्त्रिक पद्धतिको पुनरावृत्तिसँगै शिक्षामा हुनुपर्ने नीतिका अतिरिक्त शिक्षण व्यवस्थापन तथा अनुगमनको परिपाटी बसालियो। यस आयोगले पूर्वप्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षालाई जोड दिएको थियो। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अनि २०५४ सालमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बन्यो। यसले २०५५ सालमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो, शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन, २०५८ प्रकाशमा आयो। नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७६ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति प्रकाशित गरी शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले नेपालमा पनि राष्ट्रिय विश्वविद्यालय हुनुपर्ने अनि मात्र देशको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रहन सक्छ भन्ने कुरा औँल्याएको थियो। यो आयोगले शिक्षक तालिमको महत्वलाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षक महाविद्यालयलाई महत्व दिएको थियो। प्राथमिक शिक्षाका लागि अल्पकालीन शिक्षण, शिक्षा शास्त्री ९बिएड० सम्मको उपाधिक्रम, शिक्षा आचार्यसम्म पुग्ने स्नातकोत्तर ९पोस्ट ग्राजुएट० क्रम र आवश्यकता अनुसार विस्तारक्रम र क्षेत्रीय कार्यहरू दिनुपर्दछ भन्ने कुरा औँल्यायो। शिक्षा शास्त्री उपाधिका लागि कम्तीमा दुई तिहाइ अंश हुनुपर्दछ।
पुरुष छात्रलाई कम्तीमा दुई वर्षको अनिवार्य सैनिक शिक्षा र इच्छा हुनेलाई थप दुई वर्षको पनि दिन सकिने र भइरहेका शिक्षकलाई व्यावसायिक शिक्षा दिई स्तर बढाउन आवश्यक देखाएको थियो। यसमा शिक्षक नै शैक्षिक सफलता र असफलताको मुख्य कारण औँल्याइएको थियो। उच्च शिक्षाको आधार प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षालाई सुधार र शिक्षक तालिम अनिवार्य गर्नुपर्ने राय दिएको थियो। विश्वविद्यालय र सरकारबिचको सम्बन्धका बारेमा खासै उल्लेख नभए पनि राष्ट्रिय, जिल्ला वा गौँडा र स्थानीय तहको बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने साथै शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षताको शिक्षा बोर्ड परिकल्पना गरिएको थियो।
उच्च शिक्षाका हकमा स्नातक, स्नातकोपरान्त र उच्चतर कला र व्यावसायिक शिक्षासमेतको परिकल्पना गरिएको थियो। दुईदेखि सात वर्षसम्मको विश्वविद्यालयीय प्रणाली अन्तर्गत सामान्य र विशिष्ट महाविद्यालयीय शिक्षाको परिकल्पना गरिएको थियो। विश्वविद्यालय, माउमहाविद्यालय र महाविद्यालायहरूको कल्पनासमेत गरिएको थियो। प्राथमिक पाठशालाका शिक्षकहरू तालिम गर्ने शिक्षण केन्द्रका लागि कर्मचारी तयार गर्न एक शिक्षक महाविद्यालय आवश्यक भएको र शिक्षा शास्त्री, शिक्षाचार्यका उपाधिहरूले शिक्षण, निरीक्षण र प्रबन्धका निमित्त चाहिने शैक्षिक नेतृत्वको तालिम दिने परिकल्पना गरिएको थियो।
सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको कुरा गर्दा प्रशिक्षण र नियुक्तिको कार्यक्रममा समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख थियो। केन्द्रको नर्मल स्कुल, काठमाडौँको प्रशिक्षण महाविद्यालय ९कलेज अफ एजुकेसन० सँग सम्बन्धित हुनुपर्ने उल्लेख थियो। एसएलसीपछि चार वर्षको प्रशिक्षण र बिएडको उपाधि, बिए र बिएससी गर्नेलाई एक वर्षको तालिम र बिएडको उपाधि दिने र कलेज अफ एजुकेसनको काम सन्तोषजनक भएको बताइएको थियो। दुई वा बढी महाविद्यालयमा काम गर्दा शिक्षा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरियो।
श्री ५ को सरकार, शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा विश्वविद्यालय र महाविद्यालयका प्राध्यापकद्वारा या अरू विशेषज्ञद्वारा विभिन्न विद्यालयमा उच्च स्तरका लोकप्रिय प्रवचनहरू दिने व्यवस्था मिलाउन सकिने कुरा उल्लेख थियो। साधारण हाइस्कुल भए अन्तिम दुई वर्ष र उच्च सेकेन्डरी स्कुल भए अन्तिम तीन कक्षाको पाठ्यक्रम र स्तर विश्वविद्यालयको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी तथा विश्वविद्यालयको राय लिई बनाएमा राम्रो हुने कुरा उल्लेख थियो।
राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना, २०२८ को कुरा गर्दा विभिन्न तहका पाठ्यक्रम देशभरि केन्द्र निर्देशित तथा समान हुने, एसएलसीपछि उच्च शिक्षामा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री तथा अनुसन्धान तहमा विभाजन गर्ने र निम्न, मध्यम, उच्च र अनुसन्धान तहको जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा समितिअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विभिन्न इन्स्टिच्युट र क्याम्पसहरू राखिए साथै विश्वविद्यालयको साङ्गठनिक संरचना पनि तयार पारियो र खर्च श्री ५ को सरकारले बेहोर्ने ग्यारेन्टी गरियो।
विश्वविद्यालय सेवा आयोगको स्थापनासमेत गरियो। सबै प्रकारका उच्च शिक्षा एउटा प्रशासन अन्तर्गत राखियो। शिक्षाको उद्देश्य र नीति अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित गर्ने व्यवस्था गरियो र व्यावहारिक ज्ञानलाई जोड दिइयो। शिक्षाशास्त्रबाहेक अन्यबाट शिक्षा प्राप्त गरेका जनशक्तिलाई एक वर्षको तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो। राष्ट्रिय विकास सेवाको गठन गरी डिग्री पास गर्ने विद्यार्थीलाई एक वर्षका लागि तोकिएको स्थानमा गएर काम गर्नुपर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयले पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाउने सिफारिस गरियो।
राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना कार्यान्वयनको क्रममा २०३६ सालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थामा प्रश्नचिह्न उठाएपछि २०३९ सालमा शाही उच्च शिक्षा आयोग गठन भयो र यसले महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापन र अध्ययन संस्थानलाई सङ्कायका रूपमा परिवर्तन गर्नुका साथै अन्य साधारण फेरबदल ग(यो। विश्वविद्यालयहरूको प्रगतिभन्दा शैक्षिक वातावरण झन् झन् अव्यवस्थित बन्न पुग्यो।
२०४९ सालको प्रतिवेदन तयार हुँदासम्म दुई वटा सरकारी विश्वविद्यालय, १२३ वटा क्याम्पस र एउटा प्राइभेट विश्वविद्यालय थिए। बढ्दो क्याम्पसको सङ्ख्यालाई एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थेग्न सक्दैन भनेर बहुविश्वविद्यालय अवधारणाको परिकल्पना गरेको थियो। यी विश्वविद्यालयलाई संयोजन, मूल्याङ्कन, आवश्यक सल्लाह र अनुदान दिने व्यवस्थाका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना गर्न सुझावसमेत दिएको थियो। यो प्रतिवेदनले शिक्षा शिक्षकपरक होइन, विद्यार्थीपरक र विद्यार्थीका प्रतिभाको प्रस्फुटन नियन्त्रणवादी परिवेशमा नभएर प्रजातान्त्रिक परिवेशमा हुनुपर्ने कुरा औँल्याएको थियो।
विद्यालय तहलाई उच्च माध्यमिकसम्म लैजाने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापित गर्ने र उच्च शिक्षालाई चार तह स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधिमा विभाजन गर्ने व्यवस्था गरियो। साधारणतर्फका अध्ययन संस्थानलाई सङ्काय र केही अध्ययन संस्थानलाई अनुसन्धान केन्द्रमा परिणत गरियो। राष्ट्रिय विकास सेवा दलको प्रभावकारिता नभएको निष्कर्ष निकालियो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापनालाई जोड दिइयो। विश्वविद्यालयलाई विकेन्द्रित गर्ने सुझाव प्राप्त भयो।
यो आयोगले सर्वप्रथम विश्वविद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा तालमेल नभएको कुरा औँल्याएको थियो। त्रिवि अन्तर्गत सानोठिमी क्याम्पसलाई विद्यालयको व्यावसायिक तालिम दिने संस्थाका रूपमा सुदृढ गर्न सिफारिस गरेको थियो। शिक्षाशास्त्र सङ्काय अन्तर्गत धनकुटा, वीरगन्ज, पोखरा, सुर्खेत र जुम्लामा १० महिने पूर्वसेवाकालीन तालिम सञ्चालनमा आएको कुरा उल्लेख पाइन्छ। शिक्षक प्रशिक्षणको अभिभारा विभिन्न निकाय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय र निजी तया गैरसरकारी संस्थाको हो भनेर उल्लेख भएको पाइन्छ।
शिक्षाशास्त्र सङ्काय र त्यस अन्तर्गतका क्याम्पसले शिक्षक शिक्षाका साथै शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख छ। सुरुमा विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको समन्वय गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय शिक्षा समितिलाई रहेकोमा त्रिवि ऐनमा परिवर्तन भएपछि अबदेखि राष्ट्रिय शिक्षा समितिसंँग त्रिविले समन्वय गर्न नपर्ने भएको अवस्था थियो। उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग– ५५ मा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को व्यवस्था उल्लेख गरिएको पाइन्छ। उच्च शिक्षालाई विकेन्द्रित, विशिष्टीकृत र गुणस्तरीय बनाउन बहुविश्वविद्यालयको अवधारणालाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने, खुला विश्वविद्यालय तथा दूरशिक्षालाई जोड दिइयो।
उच्च माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर तहको डिग्री, विश्वविद्यालयका शिक्षकलाई उनीहरूकै इच्छामा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा काजमा खटाउन सकिने, अनुसन्धानलाई शिक्षणको अभिन्न अङ्ग बनाउने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत आर्थिक अनुदान दिने, देशको समष्टिगत मानवीय संसाधनको योजना बनाई सोही अनुसार विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम तयार गर्ने, पिएचडीका लागि एमफिल पूर्वावश्यक, २०६० सालभित्र प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विश्वविद्यालयबाट विस्थापित गरी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थित गर्ने, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षामा निरन्तर शिक्षाका लागि खुला शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्ने आदि उल्लेख भएको पाइन्छ।
देश सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा शिक्षालाई मार्गदर्शन गर्न राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी गरेको पाइन्छ। यसमा उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अनुरूप बनाउने कुरामा जोड, विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने मेधावी विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने, प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय विकास सेवालाई पुनव्र्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी अनुसन्धानलाई पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, शिक्षण सिकाइ तथा तालिमसँग जोड्ने, सबै विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्ग बनाउने, गुणस्तर प्रत्यायन तथा प्रमाणीकरण निकायमार्फत उच्च शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर मापन, विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणित शिक्षालाई शिक्षाको अभिन्न अङ्ग बनाउने आदि उल्लेख भएको पाइन्छ।
त्यसै गरी विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणालीका बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। माथि उल्लिखित शिक्षा आयोग, योजना, नीति तथा पाठ्यक्रम प्रारूपले शिक्षक शिक्षा र तालिमका बारेमा बोलेको भए पनि जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र सङ्कायहरू उत्पादित जनशक्ति खपत गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोगसँग औपचारिक सम्बन्ध, सहकार्यका बारेमा नीतिगत रूपमा बोलेको देखिँदैन।
यद्यपि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोग तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूलाई विशेषज्ञका रूपमा व्यक्तिगत रूपमा संलग्न गराएको पाइन्छ। त्यसै गरी शिक्षक तालिमका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र सङ्काय र अन्य विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र सङ्कायहरू, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र एनजिओ तथा आइएनजिओहरूले पाठ्यक्रम बनाउने र तालिम सञ्चालन गरेको पाइन्छ तर कसैसँग तालमेल गर्ने औपचारिक संस्था नभएकाले समन्वयको समस्या छ।
हालै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट शिक्षकको निरन्तर पेसागत विकास प्रारूप र शिक्षक सहायता कार्यविधि, २०७९ मा शिक्षक र प्रशिक्षकहरूको शिक्षण सिपसम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्नका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विश्वविद्यालयहरूसँग समझदारी पत्र गरी एकवर्षे शिक्षक पेसागत विकास एकवर्षे बिएडसरह कार्यक्रम सञ्चालन तथा विस्तार गरिने छ भन्ने उल्लेख गरेर विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ तर यस सम्बन्धमा पनि कुनै औपचारिक छलफल भएर गरिएको जस्तो लाग्दैन। गोरखापत्रबाट