काठमाडौं । ‘दिगो र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि, साक्षरताको प्रवद्र्धन’ भन्ने नाराका साथ ५७ औं अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउन मनाइदै छ ।
तर सरकारले देशव्यापी साक्षर अभियान सुरू गरेको १५ वर्षसम्म पनि यो अभियानले सफलता पाउन सकेको छैन । दुई वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ २०६५/६६ मा साक्षरता अभियान सुरुवात भएको हो । अहिलेसम्म यो कार्यक्रमले पुर्णता पाउन सकेको छैन ।
अहिले पनि नेपालका १३ जिल्ला साक्षर घोषणा नभएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले बताए । उनका अनुसार सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहि, रौतहट, बारा, पर्सा, मुगु, जुम्ला हुम्ला कालिकोट र डोल्पा साक्षर घोषणा हुन बाँकि छ । हालसम्म अहिलेसम्म ६४ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् ।
प्रदेशगत रुपमा हेर्दा तीन प्रदेश बाग्मती, गण्डकी र कोशी प्रदेश मात्र साक्षर घोषणा भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश साक्षर घोषणा हुने तयारीमा छन् । अहिले सबैभन्दा बढि निरक्षर संख्या मधेश प्रदेशमा रहेको केन्द्रको तथ्यांक छ । केन्द्रका अनुसार नेपालका १६१ स्थानीय तह निरक्षरमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा १३४ स्थानीय तहमा निरक्षर छन् । कर्णाली प्रदेशका २७ वटा स्थानीय तहमा पनि निरक्षरताको तथ्यांक छ ।
हाल नेपालको साक्षरता प्रतिशत पाँच वर्ष माथिका ७६ दशमलव २ प्रतिशत र १५ देखी ६० उमेर समुहका ८५ प्रतिशत मात्र रहेको निर्देशक ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले पनि नेपालमा १५ देखी ६० उमेर समुहका १५ प्रतिशत र पाँच वर्ष माथिका २३ दशमलव ८ प्रतिशत नागरिक निरक्षर छन् ।
युनेस्कोले सन १९५६ मा सामान्य पढ्न, लेख्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने गणितीय जोड घटाउ गर्न सक्ने व्यक्ति साक्षर भएको मानिने गरी परिभाषा दिएको थियो । नेपालले पनि यसै परिभाषालाई आधार मानेर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।