काठमाडौं । कुनै बेला कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म शिक्षामा बजेट छुट्ट्याइएको थियो। यो क्रमशः घट्दै अहिले १०–११ प्रतिशतमा सीमित छ। मुलुकको विकासको ‘फाउन्डेसन’ शिक्षा भएकाले यसमा लगानी बढाउन सरोकारवाला जोड दिन्छन्। जबकी नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने भनेर प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो।
अझ दिगो विकास लक्ष्यले पनि सन् २०३० सम्ममा लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षामा २० प्रतिशत खर्च गरिनुपर्छ भनेको छ। यता युनेस्काले पनि सिफारिस गरेको बेञ्चमार्कअनुसार निकट भविष्यमा शिक्षा बजेटको हिस्सा कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउन आवश्यक भनेको छ।
तर, पछिल्लो स्थितिले अहिले भइरहेको पनि घट्ने संकेत देखिन थालेको छ। अर्कोतर्फ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा शिक्षाको हिस्सा ६ प्रतिशत हुनुपर्ने सरोकारवालाबाट माग हुँदै आएको छ। विशेष गरेर शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) ले यसको माग राख्दै निरन्तर रूपमा वकालत तथा पैरवी गर्दै आएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा शिक्षाको हिस्सा सन् २०१०/११ देखि २०१७/१८ को अवधिमा ०.३ प्रतिशतबाट ०.१ प्रतिशतमा झर्यो।
यद्यपि नेपालले गरेको प्रतिबद्धताको सीमामा पुर्याउन बृहत् आर्थिक नीतिको परिमार्जनको आवश्यकता पर्ने डा। खनाल औंंल्याउँछन्। उनकाअनुसार उक्त सीमा पूरा गर्न सरकारले सार्वजनिक खर्चका लागि उपलब्ध स्रोतहरू र विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा खर्च सीमित गर्नुपर्ने छ।
‘यस प्रक्रियामा, प्रणालीगत सुधारमार्फत राम्रो प्रतिफल र परिणामका लागि सहायतासहित सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसले शिक्षाजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रसहित अनुत्पादक र स्रोत बहिर्गमन क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोत हस्तान्तरण गर्न सक्षम बनाउँछ।’
अर्थविद् डा. खनालले २ वर्षअघि सिभिल सोसाइटीका लागि राजस्व वृद्धि, खर्च वृद्धि र शिक्षामा बजेट विनियोजनसम्बन्धी अनुसन्धान पत्र तयार गरेका थिए। अध्ययनबाट प्राप्त नतिजालाई औंल्याउँदै डा। खनाल शिक्षा उपेक्षित क्षेत्रमा पारिएको टिप्पणी गर्छन्। डा। खनालले साउथ कोरियाले शिक्षामा जोड दिएर बढी लगानीले अर्थतन्त्रको बदलिदिएको बताए।
उनले अहिलेको आधुनिक जवानामा शिक्षा आईटीमा आधारित, शिक्षा प्रविधिमा आधारित, शिक्षा सिकाइमा आधारित बनाउन जरुरी भएको उनले सुझाए। ‘यस्तो शिक्षा हरेक गरिब, विपन्न, सीमान्तकृतलगायत सबैमा पहुँच पुग्ने भयो भने विभेदरहित समाजको निर्माण गर्छ, उनले भने, ‘अहिलेको ग्लोबलाइजेसनमा प्रतिस्पर्धी हुन, सबै सशक्त बन्न र मुलुकको विकासमा नयाँ ढंगले फड्को मारेर अघि जान शिक्षामा लगानी बढाउन र यसको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ।’
योजना आयोगले तोक्ने बजेट सिलिङमा शिक्षाको प्राथमिकता कति ?
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्छ। आयोगले माग र सन्तुलनलाई ध्यान दिएर आयोगले सिलिङ तोक्ने गर्छ। सामान्यतयाः सम्बन्धित मन्त्रालयका मागमध्येबाट सन्तुलन गर्ने गरी आयोगले सिलिङ तोक्ने चलन छ। आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेल आयोगले पठाएकोभन्दा सामान्यतयाः अर्थ मन्त्रालयले १०–११ प्रतिशत बढाएर बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताउँछन्। यद्यपि यो व्यक्तिअनुसार पटकै पिच्छे फरक परेको छ।
र आयोगका सदस्य डा। पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा आउनुपर्ने बताउँछन्। यसरी छुट्ट्याएको शिक्षा बजेटमा ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा र ३० प्रतिशत सामान्यमा भन्ने अवधारणामा जानुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘आायोगले कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत शिक्षामा जानुपर्छ भन्ने स्थिति हुँदैन। समयअनुसार वर्षैपिच्छे प्राथमिकता फेरिन्छन्,’ डा। पौडेल भन्छन्, ‘सामान्यतया शिक्षा प्राथमिकतामा पर्दा २० प्रतिशत जानुपर्ने हो तर पनि यसविच बढिमा १६ प्रतिशतसम्म गएको लाग्छ।’
यस्तो अवस्थामा आगामी वर्षमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गरिनुपर्छ भन्ने माग पूरा नहुने सरोकारवालाले चिन्ता गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यम अवधि खर्च फ्रेमवर्कमा क्रमशः आव २०८०(८१ तथा २०८१(८२ का लागि शिक्षा बजेटमा तीव्र गिरावटको योजना रहेको छ। यसकारण यो चिन्ताको विषय भएको अर्थविद् डा। डिल्लीराज खनाल टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘शिक्षा क्षेत्रमा वैदेशिक सहायताको अंशमा तीव्र गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ।’
शिक्षामा बजेट विनियोजनको स्थिति
अर्थतन्त्रमा देखिएको अफ्ठेरो सामना गरिरहेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आवको बजेटको आकार ४२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले घटाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको छ। जबकी चालू आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक भएको थियो। सरकारले आव २०८०-८१ मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
यो कुल बजेटको ११।२७ प्रतिशत मात्रै हो। गत आवमा शिक्षातर्फ संघमा ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन, प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट हस्तान्तरण गरिएको थियो। कुल बजेटको करिब ७५ प्रतिशत तलब, भत्तामै सकिन्छ। भवन मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधारमा पनि पर्याप्त नहुन सक्छ। यसो हुँदा गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी पुगेकै छैन।
के गरे २० प्रतिशत बजेट पुग्ला ?
नेपालमा हाल शिक्षामा २ किसिमले लगानी भएको छ। एक सरकारले सीधै बजेटको माध्यमबाट सामुदायिक विद्यालयमा खर्च गरेको छ भने अर्को संस्थागत लगानीकर्ताले खोलेका निजी विद्यालयमा अभिभावकले लगानी गरिरहेको स्थिति छ। यसले पनि नेपालमा पर्याप्त लगानी छैन भनेर सीधै यो स्थितिले देखाउने शिक्षाविद् डा। विनयकुमार कुसियत औंल्याउँछन्।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा खर्च गर्ने रकमको स्रोत उक्त सञ्चिति कोषबाट गर्छ। कोषको स्थितिअनुसार ९–१० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै हुन आउँछ। तर, यहाँ शिक्षामा २० प्रतिशत चाहिन्छ भनेर माग गरिरहँदा १०–११ प्रतिशत मात्रै दिइन्छ भने अपुग देखिन्छ। तर, नेपाल सरकारको सञ्चिति कोष बढाउन सकिने अवस्था नै नभएको डा। कुसियतको भनाइ छ। अर्कोतर्फ संविधानले निःशुल्क शिक्षा भनेको छ। शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाले स्रोत खुम्च्याइ दिएको छ। त्यसैले नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा स्रोतको अभाव छ।