काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सांसदले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकलाई राज्यले विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी समितिका सांसदहरूले मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षकका छोराछोरीसमेत सार्वजनिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीका सांसदले शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्न सके मात्र सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुन सक्ने बताएका थिए भने प्रतिपक्षी एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले शिक्षकलाई अधिकतम सुविधा दिएर सरकारी बेतनधारीका छोराछोरीसमेत सरकारी विद्यालयमा पढाउन सके मात्र फड्को मार्न सकिने औंल्याएका थिए । कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउन नसके मुलुकले शिक्षक अभाव व्यहोर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले पनि गणित, विज्ञान, अंग्रेजीको शिक्षक पाइँदैन । पढाइराखेका शिक्षक पनि हडतालमा आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई असन्तुष्ट बनाएर शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।’ शिक्षकहरूको माग र चासो शिक्षा विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मागअनुसार दरबन्दी नहुँदा पनि शैक्षिक गुणस्तर कमजोर पाइएको भण्डारीले बताए । ‘माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भनियो तर शिक्षक दरबन्दी सरकारले दिन सकेन । यस्तो नदोहोरिने गरी विधेयक पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । विधेयकले विद्यालयमा ४६ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राहत र करारका शिक्षकलाई एक पटक प्रतिस्पर्धामा उत्रन दिएर मात्र बिदाइ गर्नुपर्ने भण्डारीले बताए । विधेयकले उक्त सेवामा रहेका ५० प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था गरेको छ ।
माओवादी सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले निजामती कर्मचारीको तलबभन्दा शिक्षकको तलब धेरै बनाएर शिक्षण पेसामा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘विद्यालय गुणस्तरीय बनाउने शिक्षकले नै हो । उनीहरूलाई खुसी पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको तलब निजामती कर्मचारीको भन्दा बढी हुनुपर्छ ।’ विधेयकका विवादित विषयमा नगरपालिका/गाउँपालिका महासंघ, शिक्षक महासंघलाई पनि डाकेर प्याकेजमा टुंगोमा पुग्नुपर्ने उनले औंल्याए । ‘ईसीडी शिक्षकलाई १५ हजार तलब पनि दुई सरकारले दिन्छन् । १७ हजार ३ सयबिना काममा लगाउन मिल्दैन । उनीहरू बाध्य भएर सडकमा आउनुपरेको छ,’ उनले भने । ईसीडी शिक्षकलाई संघ सरकारले ८ हजार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने बाँकी ७ हजार स्थानीय तहबाट दिन ताकेता हुँदै आएको छ ।
विधेयक र संविधानको व्यवस्थाविपरीत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई संघ मातहत राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरूले शिक्षकले पाउने सेवासुविधामा बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर शिक्षक संघ कि स्थानीय तह मातहत रहने भन्नेमा उनीहरूले पहिलो दिनको छलफलमा मुख खोलेनन् । विधेयकले शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा रहने व्यवस्थाप्रति शिक्षक महासंघ असन्तुष्ट छ । शिक्षकहरूले स्थानीय तह मातहत जानुपर्ने प्रावधानसहित विधेयकका केही व्यवस्थामा आपत्ति जनाउँदै काठमाडौंमा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।
एमाले सांसद ईश्वरी घर्ती र रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई समेत सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन गराउने कानुनी व्यवस्था नगरे सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुन नसक्ने टिप्पणी गरे । ‘सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्नेहरूका छोराछोरी कहाँ पढाउने ?’ प्रश्न गर्दै घर्तीले थपिन्, ‘सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको कुरा एकातिर व्यवहार अर्कोतिर भएको छ ।’ शिक्षक र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भए पनि त्यसको जानकारी संसद्मा हुन नसकेको उनले जनाइन् । ‘निःशुल्क शिक्षा भनेर अभिभावकसँग शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकले गर्दै छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालयमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न सक्छ कि सक्दैन ? काठमाडौं र कर्णालीको शिक्षामा समानता गर्न नसके हामी संघीयताविरोधी हुनेछौं ।’
रास्वपा सांसद श्रेष्ठले ५ देखि १० वर्षको अवधि तोकेर सरकारी पदमा रहेका पदाधिकारीका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । गुणस्तरीय शिक्षाका विषयमा विधेयक मौन रहेको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाइन् । ‘प्रश्न सोध्न सक्ने आलोचनात्मक चेत, रचनात्मक विद्यार्थी उत्पादन गर्ने कुरा विधेयकले समाउन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षक अपडेट छन् कि छैनन् भनेर उनीहरूको पुनः लाइसेनिङ गर्ने व्यवस्था किन नगर्ने ?’ विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर सरकारले संघीयताको धज्जी उडाएको भन्दै उनले आलोचनासमेत गरिन् ।
एमाले सांसद विद्या भट्टराईले संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत शिक्षा ऐन जारी गर्न नहुनेमा सचेत गराइन् । संघीय शिक्षा विधेयक बनाउनुपर्नेमा सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाएर स्थानीय तहको अधिकार खोस्न खोजेको त होइन भन्दै उनले प्रश्न गरेकी थिइन् । सांसद दीपा शर्माले शिक्षा विधेयक सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने औंल्याइन् ।
सांसदहरूको प्रश्नपछि शिक्षामन्त्री अशोक राईले शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराइसकिएको र समितिलाई पनि जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाए । शिक्षण पेसालाई निजामतीभन्दा आकर्षक बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सुविधा दिन आफू सहमत रहेको सुनाए । सरकारी पदाधिकारीका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउने व्यवस्था गर्न पनि आफू सकारात्मक रहेको उनले बताए । शिक्षा कार्यालय प्रदेश मातहत राख्ने परिकल्पना विधेयकले गरेको भन्दै उनले बचाउ गरे । ‘शिक्षा विधेयक धेरै पक्षको सरोकारको विषय हो । संसद्ले छिटो पास गर्दा मुलुकको हित हुन्छ,’ उनले भने, ‘सविधान, संघीयता र समाजवादलाई समातेर चाँडो टुंगो लगाइदिनुस् ।’
छलफलमा सांसद सरिता भुसालले बन्दै गरेको शिक्षा कानुनले दुई किसिमका नागरिक उत्पादन गर्ने प्रक्रिया रोक्नुपर्नेमा सचेत गराइन् । परम्परात शिक्षालाई समेत मूलधारमा ल्याएर विधेयकले समानता कायम गर्नुपर्ने उनले औंल्याइन् । मदरसा, गुम्बा, गुरुकुलमा परम्परागत धारको पठनपाठन हुँदै आएको छ । यस्ता विद्यालय एक हजारभन्दा धेरै छन् । सांसद तोसिमा कार्कीले शिक्षाले नै समाजको वर्गीकरण र वर्गको लडाइँ सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई कानुनबाटै सच्याउनुपर्ने तर्क गरिन् । विधेयकमा निजी विद्यालयलाई ५ देखि २० वर्षमा गुठीमा लैजानुपर्ने संशोधन गरेका सांसदहरूले आइतबारको छलफलमा भने त्यस विषयमा केही चर्चा गरेका छैनन् । सरोकारवालाको रायसुझावपछि दफाबार छलफलमा लैजाने कार्यतालिका छ ।
सांसद रामप्रकाश चौधरीले विद्यालय शिक्षामा घरायसी काम गर्न सक्ने ज्ञान र सीप दिनुपर्ने बताए । सांसद कालुराम राईले शिक्षकलाई प्रोत्साहन गरेर मात्रै सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण गर्न सकिने औंल्याए । सांसद प्रभु हजाराले शिक्षकको सरुवामा स्थानीय तहले मनोमानी गरेकाले त्यसलाई रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । समिति सभापति भानुभक्त जोशीले प्रदेशस्तरमा समेत विधेयकमाथि छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताए ।
भदौ २७ मा विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको थियो । १ सय ६३ दफा रहेको विधेयकमा १ सय ५२ सांसदले १ हजार ७ सय ५७ वटा विवरणमा संशोधन हालेका छन् । प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा ९३ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए । त्यसपछि संशोधन माग गरेर प्रतिवेदनसहित विधेयक समितिमा पुगेको हो । कान्तिपुरबाट