नेपालको संविधानको धारा ३१९१० मा सबै नागरिकको आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकार उल्लेख छ भने, उपधारा २ मा आधारभूत तह अनिवार्य र निस्शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निस्शुल्क हुने लेखिएको छ । अनिवार्य र निस्शुल्क भनिए पनि शिक्षाको गुणस्तरबारे संविधान मौन छ ।
विश्वव्यापीकरणको यो युगमा शिक्षालाई निस्शुल्क गरेर मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय बनाउनु पनि अपरिहार्य छ । निस्शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रत्येक नेपालीको पहुँच अनिवार्य हुनुपर्छ ।
निस्शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाले समग्र राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्याउँछ नै, छात्रछात्राका लागि भविष्यमा राम्रा रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना गर्छ । सरकारी विद्यालयलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने रु नेपाललाई आर्थिक–सामाजिक रूपमा उन्नति र प्रगतिको बाटामा द्रुत गतिमा लैजाने हो भने सरकार र समग्र समाजले यो प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्छ ।
नेपालको अवस्था
अहिले नेपालमा ३० हजार हाराहारी सरकारीरसामुदायिक विद्यालय छन् भने ६ हजारजति निजी विद्यालय । सरकारी विद्यालयमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्छन्, बाँकी २० प्रतिशत निजीमा । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर निजीभन्दा धेरै तल्लो स्तरको छ । १० कक्षा पूरा गर्दा सरकारी विद्यालयका लगभग ७० प्रतिशत विद्यार्थीले अत्यन्त न्यून स्तरको नतिजा ल्याउँछन् भने निजीमा न्यून स्तरको नतिजा ल्याउनेको संख्या १५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । सरकारी विद्यालयमा प्रायस् शिक्षकले राम्रो पढाउँदैनन्, अधिकांश विद्यार्थीले राम्रो पढ्दैनन् र धेरैजसो प्रधानाध्यापकले जवाफदेही पनि लिँदैनन् ।
धेरै शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा खुल्लमखुला आबद्ध छन् भने विद्यार्थीहरूलाई पनि माध्यमिक तहदेखि दलहरूका विद्यार्थी संगठनले ‘भर्ती’ गर्न थाल्छन् । विद्यालयहरूमा ज्ञान र गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण हुनुपर्नेमा राजनीतीकरण व्याप्त छ, जसका कारण सार्वजनिक शिक्षाको स्तर योभन्दा फरक कल्पना गर्नु मूर्खतै हुन जान्छ ।
हुन त केही दशकयता नेपालमा शिक्षाको स्तर नबढेको होइन, प्राथमिक विद्यालयमा कुल भर्नादर ९७ प्रतिशत पुगेको छ, तर चुनौती अहिले पनि धेरै छन् । युनिसेफको एउटा अध्ययन अनुसार, अहिले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा केही संरचनागत समस्यारचुनौती छन् । तीमध्ये गुणस्तरहीन शिक्षा पहिलो हो भने विद्यालयमा उपस्थितिको निरन्तरता दोस्रो । १ कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या लगभग १५ लाख हुन्छ, तर १० कक्षा पुग्दासम्म त्यो संख्या केवल ४ लाख ५० हजार मात्र हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली र समृद्धि अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । समग्र समाजको विकास र आर्थिक प्रगतिमा गुणस्तरीय शिक्षाको भूमिका हुन्छ नै ।
फिनल्यान्ड मोडल
शिक्षामा अत्यधिक बजेट विनियोजन गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । उदाहरणका लागि, शिक्षामा सबैभन्दा धेरै लगानी संयुक्त राज्य अमेरिकाले गर्छ तर त्यहीँ प्राथमिक र माध्यमिक तहका सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर अन्य विकसित देशका तुलनामा कमजोर छ । एउटा यस्तो देश जसले कम खर्चमै शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाएको छ, त्यो हो— फिनल्यान्ड । फिनल्यान्डले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबर मात्र शिक्षामा लगानी गर्छ जुन छिमेकी नर्वे र स्विडेनको भन्दा कम हो, तैपनि उसले संसारमै उदाहरणीय शिक्षा प्रणालीको विकास गरेको छ । फिनल्यान्डले शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षामा गुणस्तर ल्याएको हो । त्यसै पनि कमजोर आर्थिक अवस्था भएको नेपालले शिक्षामा ठूलो रकम विनियोजन नगरीकनै नीतिगत सुधार गर्दै यस क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न सक्छ, जसका लागि फिनल्यान्ड मोडल अनुसरणीय हुन सक्छ । फिनल्यान्डले कम बजेटमै शिक्षामा सुधार कसरी ल्याएको छ त रु
९क० पहिले अतिरिक्त क्रियाकलाप स् फिनल्यान्डमा औपचारिक शिक्षाको सुरुआत ढिलो हुने गर्छ । बालबालिका सात वर्ष पुगेपछि मात्र विद्यालयमा पढ्न थाल्छन् । त्योभन्दा पहिले उनीहरू आफ्ना शिक्षक र साथीहरूसँग खेल्ने, कुद्ने, रेखाचित्र बनाउनेजस्ता क्रियाकलापमा मात्र संलग्न हुने गर्छन् । विभिन्न मनोवैज्ञानिक अन्वेषण अनुसार, सुरुआती उमेरमा पढाइभन्दा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा ध्यान दिए भने बालबालिकाको समग्र मानसिक र बौद्धिक क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै जान्छ । फिनल्यान्डमा विद्यालयको समय बिहान नौ–दस बजे सुरु भई दिउँसोको साढे दुई बजेतिर सकिने गर्छ । त्यसमा पनि हरेक कक्षापछि विश्रामको समय हुन्छ । यसरी विद्यार्थीले घरमा र आफ्ना साथीहरूसँग पनि धेरै समय बिताउन पाउँछ । विद्यालयलाई फिनल्यान्डले ‘जेल’ भन्दा पनि ‘रमाइलो थलो’ का रूपमा विकास गर्न खोजेको छ ।
९ख० शिक्षक नियुक्तिमा कडाइ स् फिनल्यान्डका शिक्षकहरू संसारमै सबैभन्दा बढी सम्मानित हुनेमा पर्छन् । फिनल्यान्डमा शिक्षकको तलब संसारकै धेरैमध्ये त छ नै, अतिरिक्त लाभहरू पनि निकै छन् । विद्यालयको समय दिनको पाँच–छ घण्टा मात्र भएका कारण शिक्षकहरूले पनि आफ्नो व्यावसायिक विकासमा र परिवारमा धेरै समय दिन सक्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको पनि मानसिक अवस्था सन्तुलनमा हुन्छ र अन्ततस् पठनपाठनमा गुणस्तर कायम गर्न सक्छन् । फिनल्यान्डमा शिक्षक हुन सजिलो छैन । शिक्षक बन्न कठिन प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । फिनल्यान्डको राजधानी हेलसिन्कीमा रहेको उत्कृष्ट शिक्षण कार्यक्रममा देशभरिबाट जम्मा ७ प्रतिशतलाई मात्र भर्ना लिने गरिन्छ । थप, १२ कक्षापछि मात्र विद्यार्थीको परीक्षा हुने गरेकाले शिक्षकले आफ्नो पाठ्यक्रममा अझ बढी समय पाउँछन् । सबै शिक्षकहरूसँग स्नातक डिग्री हुन अनिवार्य छ । शिक्षकहरूले विद्यार्थी बमोजिम
पाठ्यक्रम तयार गरी पढाउने गर्छन् । सन् १९७०–८० को दशकसम्म पनि फिनल्यान्डमा सार्वजनिक शिक्षाको नीति केन्द्र ९वा सो बेलाको ‘प्रोविन्स’ का केन्द्र० बाट आउँथ्यो, तर पछि पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मा सम्बन्धित शिक्षकहरूलाई नै दिइयो । शिक्षा प्रणालीमा यस्तो स्थानीय र व्यक्तिकृत नीति अपनाइएपछि, कर्मचारीतन्त्रको हस्तक्षेपले थला परेको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढ्दै गयो । पाठ्यक्रम निर्माणमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पाएपछि शिक्षकहरूको व्यावसायिकतामा व्यापक सुधार आयो । लामो समयदेखि नेपालमा शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्धलाई राजनीतिक रंग वा कर्मचारीतन्त्रले जसरी जकडेको छ, त्यसरी कहिल्यै सार्वजनिक शिक्षामा उल्लेख्य सुधार आउन सक्दैन भन्ने वास्तविकताको ज्वलन्त उदाहरण फिनल्यान्ड हो ।
९ग० न परीक्षा न धेरै गृहकार्य स् फिनल्यान्डको सार्वजनिक शिक्षाको अर्को विशिष्टता भनेको परीक्षा उच्च विद्यालयको अन्त्यमा मात्र र गृहकार्य पनि सीमित हुनु हो । परीक्षा र गृहकार्यको सट्टा शिक्षकको प्राथमिकता विद्यार्थीलाई समाजमा यसरी स्थापित गर्नपट्टि हुन्छ, जो स्वतन्त्र विचारक होस् अनि जसले आफू र अरूको सम्मान गर्न जानोस् । फिनल्यान्डमा एउटा मात्र परीक्षा हुन्छ, उच्च माध्यमिक तहपछि । विद्यार्थीहरूको ‘ग्रेडिङ’ सम्बद्ध शिक्षकहरूबाटै हुने गर्छ । धेरै मनोवैज्ञानिकका अनुसार, नियमित परीक्षाका कारण विद्यार्थीको स्मरणशक्तिमा क्षणिक वृद्धि हुन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा समग्र मानसिक र बौद्धिक विकासमा हानि पुग्छ । विद्यार्थीको समग्र मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि विद्यार्थीले तनावमुक्त वातावरणमा सिक्न पाउनुपर्छ भने शिक्षकले आफ्नो पनि अपनत्व हुने गरी पढाउने वातावरण हुनुपर्छ । विद्यार्थी र शिक्षकहरूको समग्र प्रगतिचाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञहरूको सल्लाह–सुझावमा निरीक्षण गर्छ । फिनल्यान्डको शिक्षाको मुख्य उद्देश्य भनेकै गुणस्तरीय शिक्षा सबैको पहुँचमा पुर्याउनु हो ।
९घ० अंकमा भन्दा आधारभूत पक्षमा ध्यान स् अधिकांश देशले विद्यार्थीले परीक्षामा अंक बढाउनुमा मात्र ध्यान दिने गर्छन् । तर, फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणाली खुसियालीपूर्ण र सामञ्जस्यपूर्ण पढाइ, स्वस्थ विद्यार्थी र खुला पढ्ने वातावरणमा केन्द्रित छ । सन् १९७०–८० को दशकसम्म फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणालीमा धेरै समस्या थिए । त्यसपछि उसले नीतिगत सुधार थाल्यो । विद्यार्थीको राम्रो अंकभन्दा पनि केही आधारभूत पक्षमा सुधार ल्याउनुलाई प्राथमिकता बनायोस जस्तो— विद्यालयमा निस्शुल्क पौष्टिक खाना, सार्वजनिक र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा विद्यार्थी–शिक्षकको सहज पहुँच, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, पर्याप्त पूर्वाधार, शिक्षकको तलबभत्तामा वृद्धि, शिक्षा प्रणालीमा शिक्षकको भागीदारी आदि ।
फिनल्यान्डले आफ्नो शिक्षा प्रणालीमा अरू पनि धेरै सुधार ल्याएको छ तर मैले यहाँ कम बजेटमा सम्भव भएका नीतिगत सुधारहरूबारे मात्र उल्लेख गरेको हुँ । फिनल्यान्डको झैं शिक्षामा सुधार गर्न सर्वप्रथम हाम्रा सत्तासीनहरू सुध्रिनुपर्छ । संविधान अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारको भएकाले उसैलाई बढी जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । विद्यालय सञ्चालक समिति र शिक्षकहरूलाई राजनीतिक आबद्धता राख्न दिन हुन्न । सत्तासीनहरू गम्भीर भए नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न असम्भव पक्कै छैन । कान्तिपुरबाट