कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘प्रारम्भिक बालविकास’ रणनीति बनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको पाँच बर्षे रणनीति सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यसै बर्ष स्वीकृत भईसकेको छ । बालवालिकाको सर्वाङ्गीण विकास सुनिश्चितता, सक्षम तथा दक्ष मानव स्रोतको विकास गर्ने उद्देश्यले सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा प्रारम्भिक बालविकास रणनीति, २०७९–२०८३ बनाईएको हो।
अबको पाँच बर्षसम्म कर्णाली प्रदेशका प्रारम्भिक बालविकास उमेर समूहका बालवालिकाको शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, भाषिक र प्रारम्भिक साक्षरता एवम् गुणस्तरसहित विकासको अवसर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य रणनीतिले लिएको छ। बालवालिकाको गर्भावस्थादेखि ८ बर्षसम्मको उमेरलाई प्ररम्भिक बालविकास उमेरका रुपमा लिईन्छ।
कर्णाली प्रदेशका प्रारम्भिक बालवालिकास उमेर समूहका बालवालिकालाई उमेरअनुसार लक्षित तथा गुणस्तरीय सेवा एकीकृत रुपमा प्रदान गर्न यो रणनीति महत्वपूर्ण हुने विश्वास कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ। प्रारम्भिक बाल्य अवस्थाका बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, स्याहार, संरक्षण, सहभागिता सिकाइ, प्रारम्भिक शिक्षा विकास गर्न प्रारम्भिक बालविकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७–८८ को आधारमा प्रदेश सरकारले आफ्नो रणनीति बनाएको हो । रणनीति बनाउनु अघि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको नेतृत्वमा यसका लागि विभिन्न तहमा परामर्श गरिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशको प्रारम्भिक बालविकास रणनीतिले मुख्यगरी पाँच वटा उद्देश्य तय गरेको छ । गर्भावस्थादेखि आठ वर्षसम्मका बालबालिकाको उमेर र अवस्थाअनुसार गुणस्तरीय एकीकृत सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीतिको पहिलो उद्देश्य हो । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि चारवटा रणनीति र २६ वटा कार्यनीति बनाइएको छ । पहिलो उद्देश्य प्राप्तिका लागि बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि एकीकृत र गुणस्तरीय सेवामा पहुँच वृद्धि, प्रारम्भिक बालविकास सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्ने, बालमैत्री वातावरण एवम् पूर्वाधारको व्यवस्था, आमसञ्चारका माध्यमसँग सहकार्य गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।
प्रारम्भिक बालविकासमा कानुनी, संस्थागत तथा संरचनागत संयन्त्र स्थापना गर्ने रणनीतिको दोस्रो उद्देश्य होे । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रदेशको प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी कानून, नीति, कार्यविधि निर्माण तथा परिमार्जन, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरोकारवालाहरुको संलग्नतामा प्रारम्भिक बालविकास समिति निर्माण गर्ने रणनीति बनाइएको छ । यसका लागि आठवटा विभिन्न कार्यनीति तय गरिएको छ ।
रणनीतिको तेस्रो उद्देश्यमा प्रारम्भिक बालविकासमा दक्ष मानवस्रोत र पर्याप्त आर्थिक लगानीको सुनिश्चितता गर्नु रहेको छ ।
यसका लागि चारवटा रणनीति तय गरिएको भने १७ वटा कार्यनीति बनाइएको छ । प्रारम्भिक बालविकास प्रदेश एकीकृत योजना तर्जुमा, बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा लगानी, प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा बालविकाससम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको विकास र स्थानीयस्तरमा रहेका मानवीय, प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोत परिचालन गर्ने यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि तय गरिएका रणनीति हुन् ।
यस्तै अभिभावक, संरक्षक तथा समुदायको सक्रीय संलग्नताको सुनिश्चितता गर्नु कर्णाली प्रदेश प्रारम्भिक बालविकास रणनीतिको अर्को उद्देश्य हो । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि परिवार तथा समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, एकीकृत प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमको अपनत्व वृद्धि गर्ने रणनीति तय गरिएको छ । यी रणनीतिलाई मूर्तरुप दिन चारवटा कार्यनीति बनाइएको छ ।
प्रारम्भिक बालविकास रणनीतिको पाँचौ उद्देश्यमा विशेष संरक्षण आवश्यक भएको बालवालिकाको उमेर र अवस्थाअनुसार वैकल्पिक प्रारम्भिक बालविकासको सुनिश्चिता गर्नु रहेको छ । यसका लागि विशेष संरक्षण आवश्यक भएका परिवारका गर्भवती आमा र बालबालिकालाई एकीकृत सेवाको अवसर सुनिश्चितता, राउटे, कुसुण्डा, कार्मारोङ, वादीलगायत आदिवासी, जनजाती, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, पिछडिएका, लोपोन्मुख, विकट भौगोलिक, सामाजिक दूरीमा रहेको बालबालिकाको उमेर र अवस्थाअनुसार वैकल्पिक सेवामूखी कार्यक्रमको विकास, विपद् र जोखिमको अवस्थामा प्रारम्भिक बालविकास सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता र प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने रणनीति तय गरिएको छ ।
पाँचौ उद्देश्य प्राप्तिका लागि तय गरिएका रणनीति कार्यान्वयनका लागि विभिन्न १४ प्रकारका कार्यनीति बनाइएको छ । कर्णाली प्रदेशको प्रारम्भिक बालविकास रणनीतिले बालवालिकाको सर्वाङ्गीण विकास तथा बालअधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्ने कर्णाली प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्रीले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी कार्यक्रम तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पाँच वर्षे रणनीति उपयोगी हुने उनले बताए । यो रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रदेश, स्थानीय तह र वडा स्तरमा एक/एक वटा प्रारम्भिक बालविकास समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जसअनुसार प्रदेश तहमा सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय ‘प्रदेश प्रारम्भिक बालविकास समिति’ रहनेछ ।
जसमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, एक जना एकीकृत प्रारम्भिक बालविकास विज्ञ सदस्य रहनेछन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रणनीतिमा गरिएको छ । राष्ट्रिय नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमसँगको तालमेल हुनेगरी प्रदेशस्तरको नीति, रणनीति, योजना तयार गरी लागु गर्ने, प्रारम्भिक बालविकासका कार्यक्रम तयार गर्ने र त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, स्थानीय तह, अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरी एकीकृत रुपमा कार्यक्रम गर्ने, संघ र स्थानीय तहसँग सञ्चार तथा समन्वय गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश संसदमा पेश गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश प्रारम्भिक बालविकास समितिलाई हुनेछ ।
यस्तै स्थानीय तहमा पाँच सदस्यीय ‘स्थानीय प्रारम्भिक बालविकास समिति’ रहनेछ। पालिकाका प्रमुख वा अध्यक्ष समितिको अध्यक्ष हुनेछन् । प्रारम्भिक बालविकास हेर्ने कार्यपालिका सदस्य, सामाजिक विकास शाखाअन्तर्गतका प्रमुख, एकीकृत बालविकास विज्ञ सदस्य रहनेछन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन् । यस्तै सम्बन्धित वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा ‘वडास्तरीय प्रारम्भिक बालविकास समिति’ हुनेछ। जसमा वडाका महिला, दलित सदस्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालवालिका, कृषि, पशु शाखाको प्रमुख, वडा नागरिक समूहको संयोजक, स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका, १ जना प्रारम्भिक बाल विकास विज्ञ सदस्य रहनेछन् । वडा सचिव समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रणनीतिमा गरिएको छ ।
स्थानीय स्तरमा तयार गरिएको प्रारम्भिक बालविकासको कार्यनीति लागु गर्ने, प्रमुख कार्यान्वयनकर्ताको रुपमा प्रारम्भिक बालविकासका कार्यक्रमहरु लागु गर्ने, वडा स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन र परिचालनको लागि सहजीकरण गर्ने लगायतका जिम्मेवारी वडास्तरीय समितिलाई रहनेछन्। कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ९९४ वटा प्राथमिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ती विद्यालयमा २ लाख ९८ हजार ७३५ जना बालवालिका अध्ययनरत छन् । यस्तै २ हजार ७१९ वटा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा ९४ हजार ९६७ जना बालबालिका भर्ना भएका छन् ।
तथ्याङ्कअनुसार कक्षा १ मा ६३.४ प्रतिशत बालवालिका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रबाट अनुभव लिएर उक्लिएका छन्। बालविकास केन्द्रमा कुल भर्नादर ७९ प्रतिशत रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा ५३ प्रतिशत बालवालिका कुपोषित छन् भने तौल नपुगेका पाँच बर्षमुनिका बालवालिकाको संख्या ५५ प्रतिशत छ। यी विषयलाई आत्मसात गर्दै बालवालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका प्रारम्भिक बालविकास रणनीतिले निर्वाह गर्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारको रहेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल १६ लाख ९४ हजार ८८९ जनसंख्यामध्ये पाँच बर्षमुनिका बालवालिकाको संख्या १ लाख ८० हजार ९१३ रहेको छ ।