-सबिना बानियाँ
काठमाडौंं : नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । तर संविधान जारी भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन भने आउन सकेको छैन । संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा पालिका तहबाट हुनुपर्ने शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवादेखि स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने शिक्षासम्बन्धी कतिपय काम असरल्ल छन् ।
स्थानीय तहका अधिकारीहरु सम्पूर्ण निर्णय केन्द्रमै हुने गरेको दावी गर्दै आफूलाई प्रदान गरिएको विद्यालय शिक्षाको अधिकार कागजी मात्र भएको गुनासो गर्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकतामा शिक्षा समिति गठन भएता पनि काम गर्न नसकिएको मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर मुक्तान बताउँछन् । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन (२०७४) पछि स्थानीय तह गठन भए । तर संविधान बनेको २ वर्षभित्र साविक शिक्षा ऐन, २०२८ प्रतिस्थापन भई नयाँ (संघीय) शिक्षा ऐन आउनुपथ्र्यो । तर संविधान बनेको ७ वर्षपछि पनि संघीय शिक्षा ऐन नआउनुलाई सरकारले शिक्षालाई कम प्राथमिकतामा राखेको भन्दै काठमाडौँस्थित बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ललितविक्रम सिंह प्रश्न गर्छन्, ‘शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न राज्यको क्षमता नभएर हो कि, निहीत स्वार्थ–समूहको चलखेलबाट ऐन नआएको हो ?’ उनी थप्छन्, ‘स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिइएको छ । तर संघीय शिक्षा ऐन आउँदैन । सरकारले स्रोतसाधन दिंदैन । शिक्षालाई ध्वस्त पारेर देश ध्वस्त हुन्छ भन्ने बुझाइले यस्ता काम भइरहेका छन् । शिक्षा ऐन नआउँदा शिक्षा क्षेत्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन अप्ठ्यारो भएको छ ।’
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा बनाएता पनि पुरानै शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेको छ । पहिला संघीय त्यसपछि प्रदेश र त्यसैको आधारमा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन आउनुपर्ने भन्दै उनले संघीय शिक्षा ऐन नआई आएका स्थानीय शिक्षा ऐन आउनु र नआउनुमा कुनै अर्थ नरहेको बताए ।
संघीय शिक्षा ऐन, नियमावली नआउँदा संविधानको अनुसूचि ८ अन्तर्गत स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्ट उल्लेख भएको शिक्षा अधिकार अनुरुपका कामगर्न गाह्रो भएकाले पालिकाहरु चिन्तित छन् ।
शिक्षक व्यवस्थापन, सरुवा र मिलानमा समस्या
दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर तामाङ संघीय शिक्षा ऐन नआएकाले स्थायी शिक्षक सरुवा, बढुवा, दरबन्दी मिलान, व्यवस्थापनका कुरामा धेरै समस्या रहेको जनाउँदै भन्छन्, ‘हामीले के को आधारमा सरुवा गर्ने ?, के को आधारमा बढुवा गर्ने ? हामीसँग स्थानीय राजपत्र भए पनि संघीय शिक्षा ऐन नआएका कारण दुविधामा छौं ।’
त्यस्तै कुनै पनि विद्यालयमा शिक्षक माग गर्नुपर्दा स्थानीय सरकारको दायित्व र भूमिका केही नभएको गुनासो गर्दै कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तान भन्छन्, ‘कतिपय विद्यालयमा शिक्षक राख्दा पालिकालाई खबर नगरी सिधै शिक्षा शाखाबाट अनुमति लिई जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिमा गई स्वीकृति लिएर गरिएको अवस्था छ । उनको भनाइमा नाममा मात्र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । ‘जबसम्म शिक्षक सरुवा बढुवादेखि शिक्षाका सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई आउँदैन, तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन सकिंदैन ।’
कैलाश गाउँपालिकाकै वडा ३ अध्यक्ष देवलाल बल पनि शिक्षक सरुवा, करार शिक्षक नियुक्तिमा समन्वय इकाइसँग अनुमति लिनुपर्ने विषयलाई झन्झटिलो ठान्छन् । विद्यालयको आवश्यकता अनुसार शिक्षक कोटा मिलाउने काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा ९ का अध्यक्ष गणेश त्यात संघीय शिक्षा ऐन नआएकाले कुनै शिक्षकले विद्यालय छाड्दा तत्काल अर्को विषयगत शिक्षक राख्न नसक्ने र संघबाट शिक्षक नियुक्ति हुँदा ढिला हुने भएकाले शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको बताउँछन् ।
‘शिक्षकलाई केही भन्नै नहुुने भएको छ, शिक्षक हाजिरी लगायतका विषयमा प्रश्न गर्दा हामी त संघीय कर्मचारी हौँ, संघीय शिक्षा ऐन नै आएको छैन, हामी पालिकाको ऐन किन मान्ने भन्नुहुन्छ’, कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तान संघीय शिक्षा ऐन नभएकाले शिक्षकले अटेर गरेको दःुखेसो पोख्छन् । विभिन्न दलका छत्रछायाँमा बसेका शिक्षकहरुलाई शिक्षाका कुरा गर्दा विभिन्न वहाना देखाएर अटेर गर्ने गरेको उनको भोगाइ छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन, अनुगमन र सञ्चालनमा समस्या
रसुवास्थित उत्तरगया गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पवित्रा शर्मा संघले माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी पालिकालाई दिएको भनेर ढुक्क बसेको तर शिक्षकलाई चाहिने तालिम केही उपलब्ध नगराउँदा गाह्रो परेको बताउँछिन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर विद्यालय व्यवस्थापन, अनुगमन र सञ्चालनको पाटोमा के गर्ने भन्ने कुरामा शिक्षा शाखा अन्योलमा छ । कतिपय शिक्षा शाखामा कर्मचारीको अभाव छ । कैलाश गाउँपालिका वडा ३ का अध्यक्ष बल शिक्षा शाखामा एकजना मात्र कर्मचारी हुँदा शैक्षिक गुणस्तर सुधार र विद्यालय अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको बताउँछन् ।
विद्यालय मर्जमा समस्या
गौरीशंकर गाउँपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख सन्तोष पौडेल पालिकाका कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम भएकाले त्यस्ता विद्यालयलाई मर्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । तर संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा पालिकाले चाहेर पनि विद्यालय मर्ज गर्न नसकेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘संघीय शिक्षा ऐनले यति विद्यार्थी भएको विद्यालय मर्ज र एउटा कक्षामा यति विद्यार्थी राख्न सकिने जस्ता विषयमा बोल्दियो भने हामीलाई सहज हुनेछ ।’
माध्यमिक परीक्षा केन्द्रबाटै सञ्चालन
स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक तहसम्मको अधिकार दिए पनि पालिकाहरुले आधारभूत तहसम्मको परीक्षा मात्र सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् भने एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्रबाटै लिने गरिएको छ । कैलाश गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख सूृर्यबहादुर थिङ आधारभूत तहसम्मको परीक्षा पालिकाले सञ्चालन गर्दै आइरहेको तर संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको परीक्षा पनि पालिकाले नै सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र पालिकाबीच विवाद
उत्तरगया गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पवित्रा शर्माले काम गर्दा जिल्ला विकास तथा समन्वय इकाइले दुःख दिएको अनुभव सुनाइन् । गौरीशंकर गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पौडेलले पनि शिक्षक सरुवाका विषयमा पालिका र समन्वय इकाइबीच समस्या रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘पालिकाले पाएका अधिकारमा आवश्यकताका आधारमा जुनसुकै बेला आफ्नो क्षेत्रभित्रका जुनसुकै विद्यालयमा आफ्नो मातहतका शिक्षकलाई सरुवा गर्न पाउने भन्ने अधिकार छ । तर अहिले भइरहेको शिक्षा ऐनमा दोहोरो सहमतिको आधारमा गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसैले यो काम समन्वय इकाइले गर्दै आइरहेको छ । यसमा विवाद देखिन्छ ।’ ‘समन्वय इकाइले शिक्षक व्यवस्थापनको काम मेरो हो भन्छ र स्थानीय तहले शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षक सरुवा, बढुवाका काममा मेरो भूमिका हुनुपर्छ भन्दै आएका छन् । बूढानीलकण्ठ नपाका शिक्षा शाखा प्रमुख सिंहले अहिलेको समन्वय इकाइ र स्थानीय तहबीच द्वन्द्वको चुरो स्पष्ट पारे ।
पालिकालाई आर्थिक भार
कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तान इसिडि शिक्षकको तलब बृद्धिले पालिकालाई भार थपेको बताउँछन् । ‘प्रत्येक विद्यालयमा इसिडि कक्षाको आवश्यकता पर्छ, हाम्रा पालिकाको कतिपय विद्यालयमा इसिडि कक्षा नै छैनन् । एउटा मात्र दरबन्दी छ । भन्ने बेलामा इसिडिलाई संघीय सरकारबाट यति तलब दिने भनेर तोकिएको छ, नपुगेको तलब स्थानीय सरकारले बेहोर्ने भनेर संघीय सरकारले भनेको छ । संघीय सरकारले पठाएको तलबमा ५० प्रतिशत हामीले थप्नुपर्छ । संघीय सरकारका यस्ता खालका निर्णयले पालिकालाई समस्यामा पारेको छ, उनले भने ।’
उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल संघले एकातिर अधिकार दिने अर्कोतिर नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउँछन् । आर्थिक अधिकार दिंदा मात्र त्यो काम लाग्ने र सशर्त अनुदान नभई समानीकरण अनुदानमार्फत स्थानीय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
कुन विद्यालयमा कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा पालिकालाई थाहा हुने भएकाले आवश्यकताअनुसार बजेट बाडफाँड स्थानिय तहलाई जिम्मा दिनुपर्ने सबैजसो पालिकाका जनप्रतिनिधिको माग छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ ले शिक्षा शाखा नचिन्ने
अहिले पनि २०२८ सालकै शिक्षा ऐनलाई पछ्याउदै हिडेको शिक्षा पद्धतिमा २०७४ पछि गठित पालिका र पालिकाभित्रका शिक्षा शाखाका बारेमा केही कुरा पनि उल्लेख छैनन् । शिक्षा ऐन नआउँदा शिक्षा शाखाको काम कर्तव्य र पहिचानकै बारेमा अस्पष्टता रहेको सबैजसो जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।
गौरीशंकर गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख सन्तोष पौडेल संघीय ऐनले स्थानिय तहको शिक्षा शाखाको शिक्षा अधिकृतलाई नै नचिन्ने पीडा व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘हाम्रो पदको वर्णन शैक्षिक प्रशासन हो । पालिकाभित्रका शिक्षकहरुको तलबभत्तादेखि आर्थिक क्रियाकलापहरुमा हामीलाई व्यस्त गराउन खोजिएको देखिन्छ । हामीले अनुगमन पनि गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम पनि बनाउनुपर्ने, शैक्षिक योजना बनाउनुपर्ने, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने भएको छ । तर जनशक्ति भने कम छ । जसले गर्दा अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्राविधिक सेवाको पाटो कमजोर भएको छ । संघीय शिक्षा ऐनले शिक्षा अधिकृत पदको काम कर्तव्य बारेमा प्रस्ट पार्छ, त्यसको लागि संघीय शिक्षा ऐन छिटो आउनुपर्छ ।’
उत्तरगया गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख पवित्रा शर्मा शिक्षकहरुले आफूहरुलाई संघको र शिक्षा शाखाकालाई स्थानीय तहको कर्मचारी भनेर फरक नजरबाट हेर्ने गरेको गुनासो गर्छिन् ।
स्थानीय शिक्षा ऐन ‘अमान्य’
कतिपय पालिकाहरुले शिक्षालाई सहज बनाउन आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएका छन् । तर संघीय शिक्षा ऐन नभएका कारण त्यस्ता ऐन नियम कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनीहरुको भनाइ छ । कति पालिकाले ऐनको मस्यौदा तयार पारेपनि संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिन सक्ने डरले पारित गरेका छैनन् । संघीय ऐनबिना पालिकाहरुले निर्माण गरेको स्थानिय शिक्षा ऐनको कुनै अर्थ नभएको उनीहरु बताउँछन् ।
कैलाश गाउँपालिकाले करिब ३ वर्ष अगाडि शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि आन्तरिक सरुवा गर्दा पालिकालाई शिक्षकले मुद्दा हालेका थिए । संघीय शिक्षा ऐन नआएसम्म गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन किन मान्ने भन्ने विचार शिक्षकहरुको छ ।’ वडा ३ अध्यक्ष देवलाल बल भन्छन्, ‘स्थानीय तहको शिक्षामा जिम्मेवारी स्पष्ट छैन, शिक्षक सरुवाका विषयमा मुद्दा प¥यो । गाउँपालिकाले विद्यालयको आवश्यकताअनुसार शिक्षक सरुवा गरेको र केही कडाई गर्दा शिक्षकले जनप्रतिनिधिले मनोमानी ढङ्गले जहाँ पायो त्यहीं सारेको भनेर मुद्दा हाल्नुभयो र पालिकाले हा¥यो ।’
गौरीशंकर गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख सन्तोष पौडेल विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनदेखि लिएर विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिने, मर्जका विषयमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन नभएकाले संघीय शिक्षा ऐनले समेट्नुपर्ने र मार्गदर्शन गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै भएको उल्लेख गरे । ‘स्थानीय सरकारहरुले आफूअनुकूल स्थानीय शिक्षा ऐन निर्माण गरे पनि तिनमा एकरुपता छैन । करार शिक्षक पदपूर्तिको कुरामा अप्ठ्यारो छ, कुनै पालिकाले आफैंले गरिरहेका छन् भने कुनै पालिकाले विद्यालयलाई जिम्मा दिएका छन् ।’ उनी थप्छन्, ‘पहिलो पटक स्थानीय सरकार बनेको समयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नमूना कानून पठायो, त्यही कानूनलाई हुबहु पास गर्ने किसिमले स्थानिय शिक्षा ऐन बनेको देखिन्छ । ।’
चाँगुनारायण नगरपालिका उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीको भने फरक मत छ । संघीय शिक्षा नआउँदा त्यति ठूलो समस्या नरहेको उनको तर्क छ । पालिकाले चाँगुनारायण शिक्षा ऐन २०७४ लाई आवश्यक पर्दा संशोधन गरेर त्यही अनुरुप काम गरिरहेको छ । शिक्षक कोटा नपुगेको ठाउँमा नगरको आन्तरिक बजेटबाट शिक्षक कोटा थपेर अन्य शैक्षिक कार्यहरु गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख मिठाराम अधिकारी पनि संघीय शिक्षा ऐन नआएरै ठूलो समस्या नरहेको बताउँछन् । शिक्षालाई अगाडि बढाउन पालिकाले शिक्षा समिति र कार्यविधि निर्माण गरेको छ।
संविधानले उच्च शिक्षालाई संघ र विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा हालीमुहाली संघकै रहको शिक्षाविद् डा. विनयकुमार कुसियत बताउँछन् । केन्द्रले पहिलाबाटै आफूले गर्दै आइरहेको काम स्थानीय तहलाई दिन नचाहेकोले पनि संघीय शिक्षा ऐन नआएको उनको तर्क छ । भन्छन्, ‘पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, परीक्षाका कुराहरुमा केन्द्रियता देखिन्छ । शिक्षा बजेट र निर्णय पनि केन्द्रले नै गर्ने गर्छ । त्यो अधिकार संघले स्थानीय तहलाई दिन नखोजेका हो । संघीय शिक्षा ऐन निर्माणपश्चात संघले शिक्षामा गरेका निर्णय र अन्य अधिकार पालिकालाई दिनुपर्छ । केन्द्रले गर्न खोजेको एउटा र संविधानले तोक्यो अर्को । त्यसले गर्दा पनि ऐनमा ढिलाइ भएको हो ।’
शिक्षाविद् कुसियतका अनुसार स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्षमता विकास गरी अधिकार प्रयोगका लागि जागरुकता देखाएको छैन । ७ वर्षसम्म संघीय शिक्षा ऐनलाई कुरेर बस्नुसट्टा स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएर त्यस अनुसार काम गर्नुपर्छ । ‘स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई कि संघीय ऐन ल्याऊ, ३–५ महिना हामी कुर्छौ नत्र हामी आफ्नो तरिकाबाट काम गर्छौँ भनेर दबाब दिनुपर्छ ।’ उनले भने ।