सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न स्पष्ट हस्तक्षेप खोइ ?

अहिले संसद्को शिक्षासम्बन्धी समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको पेचिलो मुद्दाका रूपमा निजी विद्यालयहरूलाई गैरमुनाफा मोडमा लैजाने विषय उठेको छ । पक्कै हो, निजी तवरमा चलाइएका नाफामुखी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख पाटो हो तर यति–उति वर्षमा यी विद्यालय गुठीमा लैजाँदैमा मात्र हाम्रो शिक्षा सुध्रँदैन ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न स्पष्ट हस्तक्षेप खोइ ?

आम रूपमा यी विद्यालयले चर्को शुल्क लिन्छन् भन्ने कुरा मात्र ओकल्ने वामपन्थीहरू अन्धाधुन्ध रूपमा वर्गीय विभेद जन्माएको कुरा मात्र गर्छन् । आफैं आफ्ना छोराछोरी, नातिनातिना निजीमा राख्छन्, नेता हुँदा निजीकै पृष्ठपोषण गर्छन्, चन्दा तिनीहरूबाटै असुल्छन् । कति त तिनकै मालिक छन् । निजी विद्यालयका मालिकहरूले संसदीय समितिमै गएर चुनौती पनि दिए । माओवादीले शिक्षाको सत्ता आफ्नो हातमा हुँदा नयाँ निजी विद्यालय खोल्न प्रतिबन्ध लगाएर एकातिर सैद्धान्तिक अन्धभक्तहरूको सहानुभूति बटुले अनि निजी विद्यालयवालाहरूबाट वाहवाही । नयाँ निजी विद्यालय नखुलेका ठाउँमा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा सुधार भयो कि भएन, अध्ययन गर्ने त वास्ता गरिएन, सुधार भएको देखिएको भने छैन । भरोसा उठिसकेका यी विद्यालयमा भरोसा फर्काउने शब्द पनि कसैले खर्चेको सुनिएन । बरु जनता नै बस्तीहरूबाट नजिक निजी विद्यालयहरू भइरहेका ठाउँमा बसाइँ सर्न थाले । त्यसै विद्यार्थी कम भइरहेका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या झन् घट्न थाल्यो ।

हुन्छ के त ? मुनाफाखोर होऊन् या सार्वजनिक गुठी, दुवै थरीको मुख्य समस्या भनेको बिनानक्सांकन, बिनासेवाक्षेत्र निर्धारण जताततै विद्यालय खोलिनु हो । यसले हुन्छ के त ? यसले सरकारलाई सेवा प्रवाह गर्न अनिश्चितता थप्छ । के हुन्छ त यसबाट ? सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट हटिहाल्न सक्दैन । अर्थात्, ठूलो संख्यामा विद्यार्थी नभए पनि विद्यालय बन्द गर्न सक्दैन । सेवा महँगो पर्छ । के हुन्छ त त्यसले ? सक्नेले निजीमा पढाएकै छन् ! सरकारको पनि थप खर्च लाग्दैन भन्ने लाग्न सक्छ ।

व्यवस्थापकीय पक्षको चुरो यही हो— एकातिर सरकार अदक्ष रूपमा खर्च गरिरहन्छ, अर्कातिर नहुने जनता पनि आफ्नो गोजीबाट शिक्षामा पैसा खर्च गरिरहन बाध्य हुन्छन् । सरकारले जनतालाई भरोसा हुने गरी सेवा दिँदा जनताको खर्च बचत हुन्छ, बचेको रकम अरू आर्थिक गतिविधिमा लाग्न सक्छ ।

अहिले निजी विद्यालय नियमन गरेर जनप्रियता कमाउने दौडमा खुद्रा कुरामा ध्यान गइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने, विद्यार्थीहरू बूढानीलकण्ठदेखि भैंसेपाटीसम्म पुग्ने गर्छन् । यसले ल्याउने यातायत र प्रदूषण अनि विद्यार्थीमा आइपर्ने दबाबको हिसाब त अलग्गै छ । अहिलेसम्म आएका निजीकरण नियमनका तर्क–वितर्कहरू वर्गीय दृष्टिका मात्र छन्, त्यो पनि ओठे शब्दावलीमा मात्र । व्यवस्थापकीय हिसाबमा त आएकै छैनन् ।

खासगरी सहरबजारमा यतिका विद्यार्थीहरूलाई निजी विद्यालयहरूले सेवा दिइरहेका छन् । लिनेले पैसा तिरेर शिक्षा लिइरहेका छन् । यिनका लागि सरकारले खर्च गरिरहनु आवश्यक छैन । सबै अभिभावक तिर्न नसक्ने पनि छैनन् । यो अर्थमा सरकारको बचत भएको छ । यसर्थ, देशभरि एउटै अवस्था कायम गर्नु पनि आवश्यक छैन । यो पालिकाको तजबिजमा बन्दोबस्त गर्ने गरी छाडिदिन सकिने विषय हो । जहाँ थोरै जनसंख्या मात्र सार्वजनिक विद्यालयमा जान्छ, त्यहाँ पालिकाहरूले नै खर्च तिरेर निजी विद्यालयमा पठाउन पनि सक्छन् । सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो भने निजी होस् वा सामुदायिक, अभिभावकमध्ये कसले तिर्न सक्छ, कसले तिर्न सक्दैन, त्यो वडा वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले थाहा पाउँछ । अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा पाए–नपाएको पक्का गर्ने एक अधिकारी तोकिनु जरुरी हुन्छ । सम्भवतः निजी विद्यालयले दिनुपर्ने दस प्रतिशत छात्रवृत्तिबाट पनि काठमाडौंजस्ता सहरमा तिर्न नसक्ने अभिभावकलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न पुग्छ ।

निजी विद्यालयवालाहरूले आफ्नो लगानी रहेकाले त्यसको रक्षा गर्ने दलील व्यक्त गरिरहेका छन् । हामीलाई थाहा छ, केही अपवाद छाडेर धेरै विद्यालय टहराबाट सुरु भएका हुन् । त्यसमा अभिभावककै लगानी थुप्रिएको हो तर पनि राज्यले कानुन बनाएरै कम्पनीमा जान स्वीकृति दिएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन नगरी नयाँ ऐनले सम्पत्ति बेदखल गर्न मुनासिब हुन्न । यद्यपि दलहरूको इच्छाशक्ति भए गर्न नसकिने कुरा होइन । हरेक ठूलाठालु दल सम्बन्धित नेताहरूको विद्यालयमा स्वार्थ रहँदा यो विकल्प न पारित हुन्छ, न कार्यान्वयन । जे भए पनि केही पुँजी निर्माण भएको छ । निजी विद्यालयहरूलाई उच्च र/वा प्राविधिक शिक्षाको जिम्मा दिऔं । सरकारले भौचर दिएर त्यस्तो शिक्षा व्यस्थापनमा सहुलियत प्रदान गर्न सक्छ । यद्यपि यसमा पनि नक्सांकन र जनशक्ति मागको प्रक्षेपण गर्नु आवश्यक हुन्छ । सरकारले यस्तो शिक्षामा आधारभूत शिक्षामा जस्तो चिन्ता गरिरहन आवश्यक हुँदैन । यो तुलनात्मक रूपमा बजारलाई छाड्न सकिने विषय हो ।

निजी विद्यालयहरूको अर्को दलील ‘यहीँ गुणस्तरीय शिक्षा दिएर भारतका दार्जिलिङ र मसुरीजस्ता ठाउँमा जाने पैसा जोगाएका छौं’ भन्ने हो । एउटा त यो कति ठूलो रकम हो भन्न गाह्रो छ, अर्को कुरा, नाफामुखी विद्यालयले गर्दा सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुने जनदबाब निस्तेज पारिदियो । जो केटाकेटी पढाउन सक्षम र सचेष्ट थिए, उनीहरूले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न प्रयत्न गर्नुको साटो निजी विद्यालयको आश्रय लिए । कति शिक्षकहरूको दाबी के पनि छ भने, निजी विद्यालयको पढाइभन्दा पनि त्यहाँ हुनेखाने र प्रतिभावान् नै विद्यार्थीहरू छानिएर गएकाले परिणाम राम्रो निस्केको हो । यद्यपि ती विद्यालयका उत्पादन विदेश गएर पनि ती देशका श्रममुखी काममै लागेको अर्को थरीको दाबी छ । अर्थात्, निजीले शिक्षा दिए तर प्रतिभा तिखारेनन्, बरु अंग्रेजी र घोकाइले उच्चता अवरुद्ध गरिदिए । यी पक्ष थप अध्ययनका विषय हुन् तर केही समयको केही खर्च देशबाट बाहिर जान कम हुँदा सार्वजनिक संस्थाप्रति नै उठेको भरोसाको मूल्य कति हुन्छ, त्यो हिसाब गरिनसक्नु हुन्छ ।

अहिले निजी विद्यालयमा पठाउनु फेसन र प्रतिष्ठाको विषय भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिनु विद्यार्थीलाई सजाय पाए जस्तो लाग्छ । निजीमा पनि शुल्क कम भएका विद्यालयमा भर्ना गरेर अभिभावकलाई आफ्नो प्रतिष्ठा बढेको लाग्दैन । निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकलाई आफ्ना नानीहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने केटाकेटीहरूसँग सकेसम्म नभेटून् जस्तो लाग्छ । नभेटेपछि अविश्वास बढ्छ । विद्यालय जनतालाई एकताबद्ध गर्ने समाज संयोजकका रूपमा जसरी आउनुपर्ने हो, त्यसको विपरीत विभाजकका रूपमा स्थापित भइरहेको छ । सामाजिकीकरणका दृष्टिले चिन्ता र चुनौतीको विषय यही हो । यो क्रम जारी रहन्छ र समाजमा विस्तारै दूरी बढ्दै जान्छ । यसले समाजलाई वर्गीय रूपमा विभाजन गर्ने प्रक्रिया संस्थागत गर्छ । समाजमा वैमनस्य बढ्छ । यसमा शिक्षक निरपेक्ष छन् र यसप्रति त्यो समूहको खासै वास्ता पनि देखिँदैन । राम्रो गर्छु भन्ने सामुदायिक विद्यालयहरू पनि अंग्रेजी माध्यममा लैजाने र अतिरिक्त शुल्क लिएर एउटै विद्यालयमा हुने र नहुनेबीचको कुण्ठा बढाइरहेका छन् । समाजको मूल्यमा निजी विद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्छौं भन्नु ठूलो पाखण्ड हो । यो निजीकरणले निम्त्याएको र राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको पक्ष हो । यसमा समाज एक हदसम्म आफैं जिम्मेवार भए पनि निरीह छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी सम्बन्धित केही पेचिला प्राविधिक प्रश्नहरू पनि छन् । जस्तै— शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान निजी विद्यालयका हकमा लागू हुने कि नहुने ? कसरी हुने ? निजीले उठाउन पाउने भए सार्वजनिक विद्यालयले चाहिँ किन नपाउने ? यस्ता विषयमा कानुनी निरूपण र छलफल हुन बाँकी नै छ । सायद सेवा क्षेत्र निर्धारण गरेपछि आफ्नो सेवा क्षेत्रभन्दा बाहिर र/वा निजी विद्यालयमा लैजाने अभिभावकलाई शुल्क लगाउन सकिन्छ या आधारभूत शिक्षा पाउने अधिकार स्वेच्छाले छाडेको मान्न पनि सकिएला । यसका लागि थप छलफल जरुरी हुन्छ ।

मुख्य कुरा भावनात्मक भएर निजी विद्यालय चाहिन्छ वा चाहिन्न भनेर भन्नुभन्दा निजी विद्यालय किन जन्मे र अब ती नजन्मन के गर्नुपर्छ, तिनले दिए भनेका कुरा हामी हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा नबिगारी अत्यधिक लगानीबिना कसरी गर्न सक्छौं भन्ने हिसाबले सोचौं । सरकारी सुध्रे निजी त्यसै हराउँछन् जस्तो हावादारी कुराचाहिँ नगरौं । स्पष्ट हस्तक्षेप नभएसम्म सार्वजनिक विद्यालय सुध्रिन्नन् किनभने निजी विद्यालयहरू तिनीहरूको आवश्यकतामा भन्दा सामुदायिक विद्यालयको अभाव र असफलताको भूमिमा जन्मेका हुन् । शिक्षा सुधारमा राजनीतिक प्रतिबद्धता छ भने स्पष्ट आशय अगाडि राखी निजी विद्यालयको समूहसँग संवाद गरी सहमति बनाऔं । जे भने पनि कर्मचारीतन्त्र यस्ता विषयको निर्णायक पक्ष हो । उसलाई पनि संवादमा नछुटाऔं । अब कोरा सिद्धान्त र वादले मात्र हुँदैन । यसका सीमाहरू पातला भइसके । निजीवालाहरू पनि नेता एवं सरकारका बाध्यता बुझ्छन् । उनका संरक्षक नेताले सत्ता गुमाए भने उनीहरूको पनि खैरियत रहँदैन । नयाँ खोल्न नदिँदा कमाउनेहरूले कमाइ पनि सके, अब उनीहरू पनि पक्कै उच्च तहमा जान चाहन्छन् । कान्तिपुरबाट