२ चैत, पोखरा । स्थानीय चुनावमा जनप्रतिनिधिले मेट्रो रेलदेखि रिङरोडसम्मको घोषणापत्र बोकेर चुनाव त जिते । अहिले ती घोषणा पछिल्ला नीति तथा कार्यक्रमबाटै ‘गायब’ भइसकेका छन् । निर्णय भइसकेका कतिपय योजनासमेत कार्यान्वयन हुनै नपाई जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिंदैछ । त्यसैमध्येको एउटा उदाहरण हो, महानगरको नयाँ प्रशासनिक भवन ।
पोखरा महानगरमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो कार्यपालिका बैठकले नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो । हाल रहेको भवन साँघुरोमात्र होइन, जीर्ण पनि भइसकेकाले नयाँ ठाउँमा भवन बनाउने महानगरको योजना थियो ।